ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਅੱੈਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜਨਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
