ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 24 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਅਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤਕ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।