ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ‘ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ’ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
