ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਗਿਰੀਰਾਜਨ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰੀਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗਿਰੀਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।