ਕੈਗ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।