ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ’ (ਯੂ-ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਈ ਪਲੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018-19 ਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26.03 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕਿਉ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 37 ਲੱਖ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੌਂ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ : ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਹਤਾਸ ਭੰਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਯੂ-ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਈ ਪਲੱਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2017-18 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਆਈ ਈ ਪੀ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈ ਲਈ। ਐੱਨ ਆਈ ਈ ਪੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਯੂ-ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਈ ਪਲੱਸ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 46 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐੱਨ ਆਈ ਈ ਪੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ।
