ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ?

ਕਤਲੇਆਮ 1981 ਵਿੱਚ। ਸਜ਼ਾ 2025 ਵਿੱਚ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇਹੁਲੀ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨਪੁਰੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਕੈਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ 17 ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਧੇ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 1981 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇਹੁਲੀ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 24 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਾਜੂਮਈ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਧੇ-ਸੰਤੋਸ਼ ਗਰੋਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨਪੁਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕਬੰਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ 44 ਸਾਲ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਮਰੇ, ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਬੇੜੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਹੁਲੀ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੁਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਤੀਗਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਫਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ!