ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਅਮਰੀਕੀ ਖਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀ ‘ਐੱਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਐੱਕਸ’ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ-ਬਲੌਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਕਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।