ਚੇਨਈ : ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਆਪ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।
