ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੰੁਨ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।