ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖੇ ਗਏ 29 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਵੀ ਰਵੀਂਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੇਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਵਿ੍ਰੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਅਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਜੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
