ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਯਾਦਵ, ਰਾਜਦ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਗਮਣੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਜਦ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਫੈਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕਰੀਮ, ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬੂ ਦੁਜਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀ ਸੁਬੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 12 ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ ਫੈਸਲਾਕੰੁਨ ਜੰਗ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦ, ਕਾਂਗਰਸ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਦਾ �ਿਸ਼ਮਾ 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਤੇ ਰਾਜਦ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ‘ਹਮ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 157 ਸੀਟਾਂ ਲੜਕੇ 53 ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਤੇ ਰਾਜਦ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 151 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਣੀਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਝਾਰਖੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਿੱਤੀਆਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਦ ਗਿਣਤੀ 275 ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 272 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਧ ਹਨ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੇ 48 ਵਿੱਚੋਂ 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਰਸੀ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ