ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾਨ ‘ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਦਿਆਂ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ? ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਬਨਾਮ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਹਿਸ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15531 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ (17.29 ਕਰੋੜ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚਰਚ ਕਾਨੂੰਨ 1927 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1965 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 1965 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।