ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀ-ਵਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ!’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਟੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੈੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੁਅੱਸਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਧਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਲੀ-ਵਧੀ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵੰਡ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ-ਉਰਦੂ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।’
ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਲਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਤਹਿਤ ਭਲੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ, ਅਦਾਲਤ, ਹਲਫਨਾਮਾ, ਪੇਸ਼ੀ, ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ, ਦਸਤੀ ਆਦਿ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ। ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਾਟੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਟੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
