ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ)
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਝਾਮਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ-ਧਰਨੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 23 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਝਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।