ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਅਖਬਾਰ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1932 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੇਯਾਂਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ 36 ਘੰਟੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਡਰ ਨਾਲਭਾਰਤ ਚੱਲੇਗਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 140 ਤੋਂ ਡਿਗ ਕੇ 161 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
