ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ 1,64,03 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2019 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,39,123 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,559 ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 24.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2016 ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2017 ਵਿੱਚ 22.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 22.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਲਖ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਦ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।