ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਸਲੂਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।’ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ’ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਇਸ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।’ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਸਕਣ।’
