ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੇਜ਼

ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀ ਆਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ‘ਚੋਰ ਰਸਤੇ’ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 3800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਕੇ) ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12,800 ਡਾਲਰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2019 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 615 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98-99 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੋ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।