ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਉਰਫ ਬਸਾਵਾਰਾਜੂ ਸਣੇ 27 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਸਾਵਾਰਾਜੂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਾ ਨੇ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵ ਸਾਇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਦੇਵਰਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੀੜਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਤਸਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਅਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਬਸਾਵਾਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੋਂਡਾਪੱਲੀ ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸਾਵਾਰਾਜੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
