ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਉਰਫ ਬਸਵਾਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 12.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ 1857 ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1784 ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 1855 ਦਾ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ, 1890 ਦਾ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ 1911 ਦਾ ਬਸਤਰ ਵਿਦਰੋਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
1928 ਵਿੱਚ ਐਮਸਟਰਡਮ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ (ਆਦਿਵਾਸੀ) ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਵਧਦਿਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਫਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਣਸ਼ਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਣ।
2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆ, ਰਿਟਾਇਡ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਬੀ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ‘ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਲਫਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅੱਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੁਖਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭੜਕ ਪਵੇਗੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
