ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 032+50% ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ! ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਝੂਠੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2) ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (ਹਵਾਲਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ 163) ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 6-7% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ: 1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 12, 12+6, ਅਤੇ 32 ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ 32-ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ-ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 25-34% ਹੇਠਾਂ ਹਨ (ਸਾਰਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।2. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 60%+) ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ :
ਝੋਨਾ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ
ਕਪਾਹ/ਤੇਲ ਬੀਜ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ (50%+ ਉਤਪਾਦਨ ਹਿੱਸਾ)
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ!) ਦੀ ਬੋਨਸ (ਝੋਨੇ ਲਈ 520-780/ਕੁਇੰਟਲ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਜੋ ਰਾਜ ਲਾਗਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਹਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ?5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ 32+50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : 1. ਤੁਰੰਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ 32+50 ਫੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ); 2. ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ; 3. ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਾਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੋ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਘਟੀਆ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁੜਨਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਹਾਕੇ-ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।