ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਵਾਂਗ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਵੀ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
