ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਬਜਟ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 51600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 370 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।