10.4 C
Jalandhar
Monday, December 23, 2024
spot_img

ਨਾ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨਾ ਪੋਟਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਤੀਸਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੋ ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਛੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫਾ 302 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles