ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਕੇਮਪੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕੇਮਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਉਡੁਪੀ ’ਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐੱਸ ਐਸ਼ਵਰੱਪਾ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰੱਪਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਸ਼ਵਰੱਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਮੁਨੀਰਤਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨੀਰਤਨਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦ-ਵਿਹੂਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ
