ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟੈਂਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ’ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ‘‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ’’। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
