ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬੇਹਥਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੌਣ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
