25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਾਫ ਦਿਸਿਆ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 84 ਸਾਲਾ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਟਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹਟਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
