ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਸੂਰ ਹਨ, ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥ-ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੂਲਰ) ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਲਈ ਪੰਥ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ : ਅਬਕੀ ਬਾਰ-400 ਪਾਰ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ 400 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ, ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ।, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੀਤਦਿਆਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਾਦਸਿਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਐੱਮ ਐੱਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ/ਪੰਥ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਇਸਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
