ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ’ ਦੇਖਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐੱਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
