ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ। ਵਫਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਦ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ-ਐੱਸ ਪੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ : (1) ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸਨ? (2) ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? (3) ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਾਂ 1987-2012 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। (4) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? (5) ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ।
