ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸੋਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 5 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 29 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਵਿੱਚ 160 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਿਰਫ 79 ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 94 ਦੀ ਥਾਂ 60, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 72 ਦੀ ਥਾਂ 44 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 60 ਦੀ ਥਾਂ 36 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਜੇ ਏ ਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।
