ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 1971 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਕੋਡ 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰਿੱਟ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’