ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੱਭੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ ਈ ਓ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2004 ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ]
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।