ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਿਰੁਪਤੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਰੁਪਤੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।