ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
