ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2011 ’ਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਵੇਲਈ ਉਰਫ ਦੇਵਕਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 77 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਰੁਦਲ ਸਾਹ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਹ ਨੂੰ 1968 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਕਲੰਕ, ਮਾਨਸਕ ਧੱਕੇ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 277ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ, ਸਿਹਤ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਗਰਦਾਨਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
