ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।