ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐੱਨ ਸ੍ਰੀ�ਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣੈ। ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪਿ੍ਰਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ�ਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਸੁਝਾਏ, ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ (ਸੇਵਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ।
‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ�ਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੂਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਿਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 13 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ�ਿਸ਼ਨਾ 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
