ਸੁਪਰ ਕੌਪ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ
ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰ ਕੌਪ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ) ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰ ਕੇ ਐੱਮ ਪਾਵਰਜੈੱਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਉਸ ਦੇ 901 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2014 ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਖਾ ਮੁਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਨੇ ਆਰ ਕੇ ਐੱਮ ਪੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 (2) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
