ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਐੈੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ‘ਵਰਮਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।ਨੇਦੁਮਪਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਰਮਾ’ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ‘ਵਰਮਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ।’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ (ਵਰਮਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।