‘�ਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜੋ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜੋ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਤਮਦੀਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2016 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 25,000 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।