ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੂ ਮੋਟੋ (ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਤਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਆਖਿਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
