ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਗੋਟੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ 66,500 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ-ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਬਕਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।