ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (4) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਤੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ? ’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
