ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਲ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵੇਕ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ।ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਣ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
