ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਉਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਰਡਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ’ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।