ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।