ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੁੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 8815 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 36.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 33,405 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 12,057 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,815 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 36.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 34.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 24.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।


